इस राज्य में भी मिला कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा, खाते में आएंगे इतने रुपये

नई दिल्लीः दिवाली के पहले से कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है. अब सातवें वेतन आयोग के तहत तमिलनाडु सरकार ने भी अपने निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन का ऐलान कर दिया है. कोरोना काल में कर्मचारियों को भी चिंता सता रही है, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है और लोगों के खर्चे कम होने के बजाए बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार ने करीब 2.91 लाख कर्मियों के लिए बोनस का ऐलान किया है, जिससे खजाने पर 210.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा. ये बोनस उन पीएसयू कंपनियों के कर्मचारियों भी दिया जाएगा जो घाटे में चल रही हैं. 

इतना आएगा बोनस
राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि समूह ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के सभी लाभ/हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस और अतिरिक्त 1.67 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा. स्थायी श्रमिकों को 8,400 रुपये का बोनस और अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होगा.

मार्च के बाद से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से सैकड़ों राज्य के स्वामित्व वाले कारखानों और साथ ही राज्य परिवहन विभाग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. सरकार का यह फैसला इन पीएसयू कर्मचारियों के लिए कुछ राहत लाएगा और उन्हें अपने परिवार के साथ गरिमापूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करेगा.

पीएसयू कंपनियों की आय हुई कम
पिछले छह महीनों में सार्वजनिक परिवहन और कारखानों का संचालन न होने के कारण तमिलनाडु परिवहन निगम, विद्युत उत्पादन और चाय बागान निगम, वितरण निगम समेत कई अन्य कंपनियों की आय में कमी आई है. सरकार ने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि इन सभी कर्मचारियों को महामारी के बीच पूर्ण वेतन मिला है.

केंद्र ने दिया था 30 लाख कर्मचारियों को बोनस
केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में बाजार को गति देने के लिए अपने 30 लाख 70 हजार गैर राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये का बोनस देने की घोषणा की थी.

उत्पादकता आधारित बोनस रेलवे, डाकतार, रक्षा उत्पाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि के 16.97 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इस पर 2791 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा. गैर उत्पादकता बोनस केंद्र सरकार के 13.70 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और इस पर 946 करोड़ रुपये का व्यय होगा. उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार मे मांग में इजाफा होगा.

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