CM गहलोत ने दिया बड़ा तोहफा, अभ्यर्थियों मिलेगी को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट

वर्ष 2019 में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती नहीं हो सकी थी. इसलिए सीएम अशोक गहलोत ने ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है.

वर्ष 2019 में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती नहीं हो सकी थी. इसलिए सीएम अशोक गहलोत ने ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है.

सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने पांच हजार पदों के लिए की जाने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (Constable Recruitment Examination) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों (Candidates) को बड़ी राहत (Big relief) देने की घोषणा की है. गहलोत सरकार ने कांस्टेबल भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (Upper age limit) में एक साल की छूट (Relaxation) प्रदान की है.

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने पांच हजार पदों के लिए की जाने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (Constable Recruitment Examination) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों (Candidates) को बड़ी राहत (Big relief) देने की घोषणा की है. गहलोत सरकार ने कांस्टेबल भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (Upper age limit) में एक साल की छूट (Relaxation) प्रदान की है. उसके बाद अब आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ा (Extend) दी गई है. इससे इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काफी राहत मिल सकेगी.

5 हजार पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी
जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने गत वर्ष 4 दिसंबर को कांस्टेबल के 5 हजार पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी. उसमें 1 जनवरी, 2020 को आधार मानकर आयु की गणना की गई थी. लेकिन अब उसमें 1 जनवरी, 2021 को आधार आयु की गणना की जाएगी. इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे. अन्यथा एक साल के फेर में काफी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे थे.

सरकार ने इसलिए दी है छूटइसके पीछे सरकार का तर्क है इससे पहले कांस्टेबल पद के लिए भर्ती वर्ष 2018 में हुई थी. उसमें अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी, 2019 को आधार मानकर की गई थी. चूंकि वर्ष 2019 में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती नहीं हो सकी थी. इसलिए सीएम अशोक गहलोत ने ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है.

सहरिया जनजाति को भी दिया बड़ा तोहफा
वहीं इसके साथ ही गहलोत सरकार ने सहरिया जनजाति को भी बड़ा तोहफा देते हुए 25% रिक्तियां स्थानीय शहरी जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जाने का फैसला भी लिया है. इससे बारां जिले की सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिल मिलेगी. कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. इससे अब सहरिया जनजाति के युवाओं के लिए भी नौकरियों के अवसर बढ़ गए हैं.

 

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